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बिहार में खेलों और खिलाड़ियों की दशा सुधारने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नीति 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। आधिकारिक आंकड़ों और प्रतिष्ठित समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बीते दो वर्षों के दौरान राज्य के 181 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बिना किसी लंबी भर्ती परीक्षा या लालफीताशाही के सीधे सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इनमें साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले खिलाड़ियों से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर तिरंगा लहराने वाले एथलीट शामिल हैं।

एक समय था जब बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी आजीविका और संसाधनों के अभाव में खेल छोड़ने या दूसरे राज्यों की ओर रुख करने को मजबूर होते थे। लेकिन अब बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी भर्ती नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन ने जमीनी हकीकत बदल दी है। नियुक्त किए गए 181 खिलाड़ियों में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), पुलिस अवर निरीक्षक (दरोगा), प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ), सचिवालय सहायक और अन्य तकनीकी एवं गैर-तकनीकी संवर्ग के पद शामिल हैं।

आसान शब्दों में समझें: खेल नीति का ग्रीन कॉरिडोर
सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं में उम्मीदवारों को वर्षों तक लिखित परीक्षाओं, साक्षात्कारों और कागजी प्रक्रियाओं की कतार में खड़ा रहना पड़ता है। बिहार की यह योजना आपातकालीन स्थिति में बनाए जाने वाले 'ग्रीन कॉरिडोर' की तरह काम करती है। जिस प्रकार एक एम्बुलेंस के लिए रास्ते के सारे ट्रैफिक सिग्नल खोल दिए जाते हैं ताकि वह सीधे अस्पताल पहुंच सके, ठीक उसी तरह अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवा की राह के सभी प्रशासनिक अवरोध हटा दिए गए हैं। खिलाड़ी का मेडल ही उसका प्रवेश पत्र बन जाता है।

दो वर्षों की उपलब्धियां: 95 पुरुष और 86 महिला खिलाड़ियों को मिली आजीविका की सुरक्षा

इस योजना की सबसे उल्लेखनीय बात लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नियुक्त हुए कुल 181 खिलाड़ियों के आंकड़े बताते हैं कि इनमें 95 पुरुष और 86 महिला खिलाड़ी हैं। यानी लगभग 48 फीसदी पदों पर बेटियों ने अपनी दावेदारी पक्की की है। ग्रामीण और कस्बाई अंचलों से आने वाली इन बेटियों ने रग्बी, कबड्डी, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, सेपक टाकरा, पैरा-एथलेटिक्स और निशानेबाजी जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA) के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण के अनुसार, चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल स्क्रूटनी पर आधारित रखा गया है। खिलाड़ियों के मेडल की प्रमाणिकता की जांच सीधे संबंधित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से कराई जाती है। सत्यापन पूरा होते ही बिना किसी मध्यस्थ के सीधे नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं।

पद और खेल स्तर का सीधा तालमेल: किसे कौन सा पद मिलता है?

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती नियमावली 2023 के अंतर्गत पदों का आवंटन पदक के स्तर और प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा के आधार पर पारदर्शी तरीके से तय किया गया है:

• ग्रुप 'क' पद (क्लास वन - जैसे डीएसपी, प्रशासनिक सेवा): ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले या विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सीधे प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जाता है।
• ग्रुप 'ख' पद (क्लास टू - जैसे पुलिस सब-इंस्पेक्टर, अवर निबंधक): सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स या आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रजत या कांस्य पदक विजेताओं को सब-इंस्पेक्टर स्तर के पदों पर अवसर मिलता है।
• ग्रुप 'ग' पद (तृतीय श्रेणी - सचिवालय लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर): जूनियर नेशनल, अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों पर सुरक्षित रोजगार प्रदान किया जाता है।

पदक और सरकारी पद वर्गीकरण: एक नजर में

प्रतियोगिता का स्तर	प्राप्त पदक	प्रस्तावित सरकारी पद/ग्रेड
ओलंपिक / पैरालंपिक खेल	स्वर्ण, रजत, कांस्य या भागीदारी	बिहार पुलिस सेवा (डीएसपी) / बिहार प्रशासनिक सेवा (ग्रेड-1)
एशियाई खेल / राष्ट्रमंडल खेल	स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक	डीएसपी / सहायक आयुक्त / समकक्ष प्रथम श्रेणी पद
राष्ट्रीय खेल (नेशनल गेम्स) / सीनियर नेशनल	स्वर्ण पदक	पुलिस अवर निरीक्षक (दरोगा) / समकक्ष ग्रुप-बी पद
सीनियर नेशनल / जूनियर नेशनल	रजत अथवा कांस्य पदक	प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी / राजस्व अधिकारी / ग्रुप-सी पद
अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता	स्वर्ण या रजत पदक	सचिवालय सहायक / लिपिकीय संवर्ग / ग्रुप-सी पद

रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उदाहरण: पक्की सिंचाई नहर जैसी आर्थिक सुरक्षा
कल्पना कीजिए एक ऐसे किसान की, जो सिर्फ बारिश के भरोसे कठिन मेहनत से खेती करता है। यदि बारिश न हो तो उसकी पूरी फसल चौपट हो जाती है और परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन यदि सरकार उसके खेत तक पक्की नहर पहुंचा दे, तो किसान बेखौफ होकर उन्नत तकनीक अपनाता है। पहले खिलाड़ी इसी असिंचित किसान की तरह थे, जिन्हें चोट लगने या करियर खत्म होने पर भविष्य के सूखे का डर सताता था। अब सरकारी नौकरी रूपी पक्की नहर ने उनके भविष्य को स्थायी सुरक्षा दे दी है।

राजगीर खेल अकादमी और अलग खेल विभाग: मजबूत हुआ बुनियादी ढांचा

मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना को केवल कागजी आदेशों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसके पीछे एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा खड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने हाल ही में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग कर एक स्वतंत्र 'खेल विभाग' का गठन किया। इस ऐतिहासिक कदम से खेलों से जुड़े बजट, नीतियों और अधोसंरचना विकास को स्वतंत्र गति मिली है।

नालंदा के राजगीर में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया गया राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय इस परिवर्तन की धुरी बनकर उभरा है। इस परिसर में अत्याधुनिक इनडोर और आउटडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, फिजियोथेरेपी लैब और डिजिटल फिटनेस ट्रैकिंग उपकरण स्थापित किए गए हैं। यहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ निःशुल्क आवास, उच्च कोटि का संतुलित पोषण और आधुनिक खेल उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

नकद पुरस्कार और प्रशिक्षण छात्रवृत्ति का दोहरा संबल

नौकरी के साथ-साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दौरान आने वाले भारी खर्च को भी सरकार वहन कर रही है। खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 लाख से 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसका सीधा लाभ उन प्रतिभाओं को मिला है जो महंगे जूते, संतुलित डाइट और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोच की फीस वहन करने में असमर्थ थे।

बिहार के खेल परिदृश्य पर पड़ा व्यापक सामाजिक प्रभाव

इस योजना के जमीनी क्रियान्वयन से राज्य के सामाजिक ताने-बाने और अभिभावकों की मानसिकता में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। पारंपरिक रूप से बिहार में यह धारणा प्रबल रही है कि 'पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब'। अब यह सोच पूरी तरह बदल रही है।

• अभिभावकों के दृष्टिकोण में बदलाव: अब माता-पिता अपने बच्चों को, विशेषकर बेटियों को, खेल के मैदानों में भेजने से हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि खेल केवल शौक नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित करियर का मार्ग है।
• पलायन पर पूर्ण विराम: अतीत में बिहार के कई प्रतिभाशाली एथलीट रेलवे, सेना या अन्य राज्यों (जैसे हरियाणा, पंजाब या सेना सेवा नियंत्रण बोर्ड) की ओर से खेलने चले जाते थे क्योंकि वहां सीधी नौकरी मिलती थी। अब यह प्रतिभा पलायन पूरी तरह रुक गया है।
• जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति का विस्तार: जिला स्तर पर एकलव्य आवासीय खेल केंद्रों और प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण से ग्रामीण प्रतिभाएं मुख्यधारा से जुड़ रही हैं।

मुख्य बिंदु: योजना के 2 वर्ष के प्रमुख तथ्य

• बीते 2 वर्षों में कुल 181 पदक विजेता खिलाड़ियों को बिहार सरकार में सीधी नौकरी मिली।
• लाभार्थियों में 95 पुरुष और 86 महिला खिलाड़ी शामिल हैं, जो खेल क्षेत्र में लैंगिक समानता को दर्शाते हैं।
• खिलाड़ियों को डीएसपी, पुलिस सब-इंस्पेक्टर, बीपीआरओ और लिपिकीय संवर्ग के पदों पर पदस्थापित किया गया।
• चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है, जिसमें किसी सामान्य प्रतियोगी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
• स्वतंत्र खेल विभाग और राजगीर राज्य खेल अकादमी के गठन से प्रशिक्षण ढांचे को नई मजबूती मिली।

आगे की राह: निरंतरता और जमीनी विस्तार की जरूरत

181 खिलाड़ियों की नियुक्ति निस्संदेह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन इस सफलता को दीर्घकालिक बनाने के लिए कुछ प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों की निरंतरता आवश्यक है। सबसे पहले, जिला और प्रखंड स्तर पर खेल उपकरणों की आपूर्ति और स्थानीय कोचों की स्थायी नियुक्ति पर ध्यान देना होगा। दूसरा, स्कूल स्तर पर खेलों की पहचान के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रमों को और अधिक सक्रिय करना होगा ताकि सुदूर ग्रामीण अंचलों के बच्चे सही उम्र में आधुनिक प्रशिक्षण हासिल कर सकें। यदि यह गति बनी रही, तो आने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में बिहार के खिलाड़ी देश के पदक तालिका को समृद्ध करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।