दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हर साल अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही हवा जहरीली होने लगती है। पराली का धुआं, हवा की धीमी गति और वाहनों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन के कारण पूरा इलाका स्मॉग की चादर में लिपट जाता है। इस बार वायु प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली पुलिस ने मिलकर 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' (No PUC, No Fuel) नियम को अत्यधिक तकनीकी और सख्त रूप में लागू कर दिया है।

अब पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जाना सिर्फ जेब में पैसे रखने का मामला नहीं रह गया है। यदि आपके वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) एक दिन भी पुराना या अमान्य है, तो पेट्रोल पंप की मशीनें तेल देने से सीधे इनकार कर देंगी। इसके साथ ही मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस या ऑटोमैटिक सिस्टम से सीधे 10,000 रुपये का भारी-भरकम ई-चालान आपके मोबाइल पर आ सकता है।

इस बार का अभियान पहले के अभियानों से बहुत अलग और आधुनिक है। पहले पेट्रोल पंपों पर कर्मचारी कागजी पर्ची देखकर तेल भरते थे, जिसमें फर्जीवाड़े की पूरी गुंजाइश रहती थी। अब राजधानी के 500 से अधिक पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे तैनात कर दिए गए हैं।

इस पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद आसान है:

1. जैसे ही कोई दोपहिया, कार या व्यावसायिक वाहन पेट्रोल पंप के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, वहां लगा हाई-स्पीड कैमरा वाहन की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर लेता है।
2. यह कैमरा सीधे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के 'वाहन' (Vahan) और 'परिवहन' (Parivahan) सर्वर से जुड़ा होता है। 2 से 3 सेकंड के भीतर सर्वर बता देता है कि इस गाड़ी का पीयूसी वैध है या समाप्त हो चुका है।
3. यदि पीयूसी समाप्त पाया जाता है, तो पेट्रोल पंप की डिस्पेंसिंग यूनिट स्क्रीन पर लाल चेतावनी आ जाती है और ऑपरेटर को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरने की अनुमति नहीं मिलती।

इसे आप मेट्रो स्टेशन के स्मार्ट कार्ड गेट की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही आप अपना कार्ड मशीन पर टच करते हैं, गेट तभी खुलता है जब कार्ड में पर्याप्त बैलेंस हो। यदि बैलेंस खत्म हो, तो गेट लाल बत्ती जलाकर रुक जाता है।

ठीक इसी तरह, पेट्रोल पंपों पर लगा कैमरा आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को 'डिजिटल पास' की तरह पढ़ता है। यदि परिवहन विभाग के ऑनलाइन डेटाबेस में आपकी गाड़ी हरी सूची (वैध पीयूसी) में है, तभी पेट्रोल की नोजल ऑन होती है; अन्यथा पंप से तेल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी।

बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाना भारतीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 190(2) के तहत गंभीर अपराध माना गया है:

• 10,000 रुपये का चालान: पहली बार पकड़े जाने पर ही सीधे 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
• लाइसेंस निलंबन: गंभीर मामलों में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
• जेल की सजा: कानून में 6 महीने तक के साधारण कारावास का भी स्पष्ट प्रावधान है।

याद रखें कि यह चालान केवल दिल्ली के वाहनों पर नहीं, बल्कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान या किसी भी अन्य राज्य से दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर समान रूप से लागू होता है।

इस कड़े नियम से कुछ श्रेणियों को स्पष्ट राहत दी गई है:

• इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): शत-प्रतिशत बैटरी से चलने वाले सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों को किसी पीयूसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनसे कोई धुआं या टेलपाइप उत्सर्जन नहीं होता।
• एक साल से नए वाहन: शोरूम से खरीदे गए नए वाहनों को पंजीकरण की तारीख से ठीक एक साल तक वैध पीयूसी की श्रेणी में माना जाता है। एक साल पूरा होते ही उनका पहला पीयूसी टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है।

पेट्रोल पंप पर जाने से पहले किसी भी परेशानी से बचने के लिए नागरिक स्वयं अपने मोबाइल फोन से स्टेटस चेक कर सकते हैं:

1. परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
2. ऑनलाइन सर्विसेज में 'PUC Certificate' विकल्प चुनें।
3. अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (नंबर प्लेट का नंबर) और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर तुरंत दिख जाएगा कि आपका पीयूसी किस तारीख तक वैध है। यदि स्टेटस एक्सपायर्ड दिखे, तो तुरंत नजदीकी अधिकृत सेंटर से नया प्रमाण पत्र बनवाएं।

अक्सर देखा गया है कि वाहन मालिक किसी स्थानीय सेंटर से पीयूसी बनवा तो लेते हैं, लेकिन सेंटर ऑपरेटर सर्वर पर डेटा अपलोड करने में देरी कर देता है। ऐसे में आपके पास हाथ में कागजी रसीद होती है, लेकिन कैमरे की जांच में सिस्टम उसे 'अमान्य' घोषित कर देता है।

इसलिए पीयूसी बनवाते समय हमेशा यह सुनिश्चित करें कि टेस्ट के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर परिवहन विभाग का आधिकारिक एसएमएस आए और वह प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर दिखने लगे। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट साफ-सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि कैमरा उसे आसानी से पढ़ सके।

दिल्ली में वायु प्रदूषण हर साल लाखों बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों के लिए जानलेवा साबित होता है। वाहनों का धुआं फेफड़ों को सीधे नुकसान पहुंचाने वाले पीएम 2.5 कणों का बहुत बड़ा स्रोत है। ऐसे में कड़े नियमों का स्वागत किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी और खराब गाड़ियों पर रोक लग सके।

हालांकि, सरकार और प्रशासन का यह भी कर्तव्य है कि पेट्रोल पंपों पर जांच की वजह से आम कामकाजी नागरिकों को लंबी-लंबी कतारों में न जूझना पड़े। प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC Centres) की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और ऑनलाइन सर्वर की तकनीकी खामियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, ताकि किसी ईमानदार नागरिक को सिस्टम की सुस्ती के चलते तेल से वंचित न होना पड़े।

स्वच्छ हवा हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समय पर गाड़ी की सर्विसिंग कराना और वैध पीयूसी रखना न केवल भारी जुर्माने से बचाता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को सांस लेने योग्य स्वच्छ वातावरण भी देता है।